मल्टीटास्क भर्ती में सीएम के विशेष अधिकार पर रोक हिमाचल हाईकोर्ट का सख्त रुख देख क्लाज-18 के तहत भर्ती पर ब्रेक

मल्टीटास्क भर्ती में सीएम के विशेष अधिकार पर रोक हिमाचल हाईकोर्ट का सख्त रुख देख क्लाज-18 के तहत भर्ती पर ब्रेक

  • क्लोज-7 के तहत अब एसडीएम की कमेटी करेगी नियुक्तियां
  • सरकारी स्कूलों में इस भर्ती से भरे जाने हैं कुल 8000 पद
मुख्यमंत्री की संस्तुति पर नियम 18 के तहत अब हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्तियां नहीं होंगी। नियम 18 की जगह अब नियम सात के तहत एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी इनके आठ हजार पद भरेगी। नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति पर हो रही भर्तियों के कुछ मामले विवादित होने पर सरकार ने यू टर्न लेते हुए हाईकोर्ट में नए प्रावधान से भर्तियां करने की जानकारी दी है।

प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार नियम 18 में संशोधन पर विचार कर रही है। ऐसी नियुक्तियां नियम सात के तहत की जाएंगी। उपयुक्त रूप से विधवाओं, अत्यंत गरीबों, पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों व अनाथों को लाभ देने के उद्देश्य से नीति में प्रावधान बनाया जाएगा। महाधिवक्ता के वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि अब इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को 16 मार्च, 2022 को सूचीबद्ध किया गया।

अब तक हो चुकी है 150 नियुक्तियां

मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति के क्लॉज-18 के तहत अब तक करीब 1121 केस मुख्यमंत्री कार्यालय से क्लियर होकर गए थे लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग से अभी तक करीब 150 आवेदकों को ही जॉइनिंग दे दी गई है जिन्होंने स्कूलों में ज्वाइन कर लिया है बे बरकरार रहेगे लेकिन अब कोई नई नियुक्ति नहीं डेट में नहीं हो पाएगी अब सरकार को पहले इस भर्ती नीति में थोड़ा संशोधन करना होगा और उसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी यह आवेदन लेना शुरू करेगी | 

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